मानसून सत्र की घोषणा
केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने संसद के दोनों सदनों के लिए मानसून सत्र 2026 को बुलाने की स्वीकृति दी है। संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को इस संबंध में जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की।
सत्र की अवधि
किरेन रिजिजू ने अपने पोस्ट में बताया कि यह सत्र 20 जुलाई 2026 से प्रारंभ होगा और 13 अगस्त 2026 तक चलेगा। उन्होंने कहा कि यह सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस और निर्णय लेने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच होगा। सरकार ने उम्मीद जताई है कि इस दौरान जनहित और राष्ट्रीय हित से जुड़े विषयों पर व्यापक चर्चा होगी।
महत्वपूर्ण विधेयक और विपक्ष की रणनीति
मानसून सत्र के दौरान सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक और नीतिगत प्रस्ताव पेश कर सकती है। वहीं, विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, कृषि, आंतरिक सुरक्षा, विदेश नीति और अन्य समसामयिक मुद्दों पर सरकार को घेरने की योजना बना रहा है। इस प्रकार, यह सत्र राजनीतिक और विधायी दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
सत्र के दौरान संभावित चर्चाएँ
इस सत्र में विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े विधायी कार्यों के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। सरकार और विपक्ष के बीच विभिन्न विषयों पर तीखी बहस देखने को मिल सकती है। इस सत्र पर राजनीतिक दलों, नीति विशेषज्ञों और आम जनता की निगाहें टिकी रहेंगी।
पिछला विशेष सत्र
यह उल्लेखनीय है कि इससे पहले 16 से 18 अप्रैल 2026 तक संसद का विशेष सत्र आयोजित किया गया था, जिसमें महिला आरक्षण विधेयक पेश किया गया था। हालांकि, लोकसभा में आवश्यक समर्थन न मिलने के कारण यह विधेयक पारित नहीं हो सका था। अब मानसून सत्र में सरकार की विधायी प्राथमिकताओं और विपक्ष के रुख पर सभी की नजरें रहेंगी।
