अमेरिका की प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) कंपनी ओपन एआई ने अपने नवीनतम जीपीटी-5.6 मॉडल्स की लॉन्चिंग को सीमित रखने का निर्णय लिया है। कंपनी ने जानकारी दी है कि नए एआई मॉडल्स, जिनके नाम ‘सोल’, ‘टेरा’ और ‘लूना’ हैं, प्रारंभिक चरण में केवल कुछ विश्वसनीय साझेदारों के लिए सीमित पूर्वावलोकन के रूप में उपलब्ध होंगे।
इन्हें आने वाले हफ्तों में व्यापक रूप से पेश करने की योजना है।
ओपन एआई के अनुसार, नए जीपीटी-5.6 मॉडल्स में रीजनिंग, कोडिंग और साइबर सुरक्षा के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उन्नति की गई है। कंपनी ने यह भी बताया कि इन मॉडल्स की क्षमताओं की जानकारी अमेरिकी सरकार को दी गई थी, जिसके बाद सरकार के अनुरोध पर सीमित लॉन्च का निर्णय लिया गया। यह कदम हाल ही में जारी साइबर सुरक्षा कार्यकारी आदेश के तहत उन्नत एआई मॉडल्स के मूल्यांकन के लिए एक ढांचा तैयार करने के लिए उठाया गया है।
कंपनी ने स्पष्ट किया है कि अगले कुछ हफ्तों में ये मॉडल्स चैटजीपीटी, एपीआई और कोडेक्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे। हालांकि, ओपन एआई ने यह भी कहा कि वह नहीं चाहता कि सरकार की ओर से प्रीव्यू प्रक्रिया भविष्य में स्थायी नियम बन जाए।
ओपन एआई ने ‘जीपीटी-5.6 सोल’ को सबसे कठिन वैज्ञानिक कार्यों के लिए अपना प्रमुख मॉडल बताया है। ‘टेरा’ को एंटरप्राइज और डेवलपर कार्यों के लिए एक संतुलित विकल्प के रूप में पेश किया गया है, जो जीपीटी-5.5 जैसी क्षमताएं लगभग आधी लागत पर प्रदान करता है। ‘लूना’ को सबसे तेज और किफायती मॉडल बताया गया है, जो कम लागत वाले उपयोगों के लिए तैयार किया गया है।
कंपनी ने कहा कि ‘सोल’ जुलाई से चुनिंदा ग्राहकों के लिए सेरेब्रस हार्डवेयर पर उपलब्ध होगा और यह 750 टोकन प्रति सेकंड की गति से कार्य करेगा। इसमें अधिकतम तार्किक प्रयास और अल्ट्रा मोड जैसे फीचर्स शामिल हैं, जो जटिल कोडिंग, रिसर्च और मल्टी-स्टेप कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा करने में मदद करेंगे।
सेरेब्रस सिस्टम्स एक प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हार्डवेयर कंपनी है।
इस बीच, अमेरिकी एआई कंपनी एन्थ्रोपिक को भी अपने शक्तिशाली मिथोस ‘5 मॉडल’ को राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान करने के बाद कुछ विश्वसनीय साझेदारों के लिए सीमित रूप से उपलब्ध कराने की अनुमति मिल गई है। इससे पहले, अमेरिकी सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए विदेशी नागरिकों को ‘मिथोस 5’ और ‘फेबल 5’ मॉडल्स तक पहुंच देने पर रोक लगा दी थी।
