केंद्र सरकार ने ‘सार्थक-PDS’ योजना के तहत राशन व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए 25,530 करोड़ रुपये खर्च करने का फैसला लिया है, जिससे देश के 80 करोड़ लाभार्थियों को फायदा मिलेगा.
PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में राशन व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. सरकार ने पब्लिक ड्रिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी PDS को और बेहतर और आधुनिक बनाने के लिए सार्थक-PDS योजना शुरू करने का ऐलान किया है. इस योजना पर लगभग 25,530 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इसका सीधा फायदा देश के करीब 80 करोड़ राशन लाभार्थियों को मिलेगा.
PDS योजना में होंगे 3 बड़े बदलाव
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस नई योजना के तहत राशन व्यवस्था में तीन बड़े बदलाव किए जाएंगे.
- राज्यों को मिलेगी आर्थिक मदद
सरकार अब राज्य सरकारों को अनाज पहुंचाने में आर्थिक सहायता देगी. अभी राज्यों को FCI के गोदामों से जिलों, ब्लॉकों और राशन दुकानों तक अनाज पहुंचाने में काफी खर्च उठाना पड़ता है. नई योजना के तहत केंद्र सरकार इस खर्च में मदद करेगी.
- राशन डीलरों का कमीशन बढ़ेगा
सरकार ने राशन डीलरों की लंबे समय से चली आ रही मांग को मान लिया है. अब राशन दुकानदारों का कमीशन बढ़ाया जाएगा, जिससे उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी.
- टेक्नोलॉजी और AI का होगा इस्तेमाल
इसके साथ ही सरकार राशन व्यवस्था को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए नई तकनीक और AI का उपयोग करेगी. अब लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन AI आधारित सिस्टम के जरिए किया जाएगा, जिससे फर्जीवाड़ा कम होगा और काम तेजी से होगा.
लू से निपटने पर भी हुई चर्चा
बता दें कि कैबिनेट बैठक में देशभर में बढ़ती गर्मी और लू की स्थिति पर भी चर्चा हुई. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सभी मंत्रालयों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि लोगों को राहत मिल सके. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय, जल संसाधन विभाग और अन्य मंत्रालय मिलकर लोगों की सुरक्षा और सुविधाओं पर काम करेंगे. PM नरेंद्र मोदी ने भी सभी विभागों से पूरे राष्ट्र की भावना के साथ काम करने की अपील की है.
