लोकसभा में बुधवार को बताया गया कि भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के 1,300 और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के 505 पद खाली हैं। कुल 6,877 स्वीकृत IAS पदों में से 5,577 अधिकारी वर्तमान में कार्यरत हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक लिखित उत्तर में कहा। IPS में 4,594 अधिकारी कार्यरत हैं, जबकि स्वीकृत संख्या 5,099 है। सिंह ने स्पष्ट किया कि IAS पदों की नियुक्ति सरकार द्वारा जारी आरक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है।
“2012 से हर वर्ष सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से IAS में 180 उम्मीदवारों की भर्ती की गई है, जिसमें 4 प्रतिशत सीटें बेंचमार्क विकलांगता (PwBD) वाले उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं,” उन्होंने कहा। उन्होंने बताया कि सिविल सेवा परीक्षा (CSE) के माध्यम से उम्मीदवारों का आवंटन प्रक्रिया निरंतर चल रही है।
रिक्तियों का नियमित मूल्यांकन किया जाता है, और सभी विज्ञापित IAS रिक्तियों को आरक्षण मानदंडों के अनुसार भरा जाता है, सिंह ने जोड़ा। वर्तमान में, भारतीय प्रशासनिक सेवा में कोई बैकलॉग रिक्तियां नहीं हैं। इसके अलावा, 1 जनवरी 2025 तक भारतीय पुलिस सेवा में भी कोई बैकलॉग आरक्षित पद नहीं हैं, सिंह ने कहा।
मंत्री ने बताया कि पिछले पांच वर्षों में, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से 245, अनुसूचित जातियों (SC) से 135, और अनुसूचित जनजातियों (ST) से 67 उम्मीदवारों को IAS में नियुक्त किया गया है। इसी अवधि में (CSE 2020 से CSE 2024 तक) IPS में OBC से 255, SC से 141, और ST से 71 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है। एक अलग उत्तर में, मंत्री ने कहा कि भारतीय वन सेवा (IFoS) के लिए वर्तमान में 1,029 रिक्त पद हैं, जिनकी स्वीकृत संख्या 3,193 है।
भर्ती एक निरंतर प्रक्रिया है, और इन सेवाओं में रिक्तियों को हर वर्ष प्रशासनिक आवश्यकताओं और अधिकारियों के लिए उपलब्ध पदोन्नति संभावनाओं के अनुसार भरा जाता है,” मंत्री ने जोड़ा। सिंह ने यह भी उल्लेख किया कि विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में स्वीकृत पदों, कार्यरत व्यक्तियों और रिक्तियों की विस्तृत जानकारी वार्षिक रिपोर्टों में उपलब्ध है। रिक्तियों की विस्तृत जानकारी बनाए रखना संबंधित कैडर नियंत्रण प्राधिकरणों/मंत्रालयों/विभागों की जिम्मेदारी है,” उन्होंने एक अलग उत्तर में कहा।
सिंह से पूछा गया कि क्या सरकार ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में स्वीकृत, कार्यरत और रिक्तियों का अनुमानित अध्ययन किया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में रिक्त पदों की भरपाई एक निरंतर प्रक्रिया है, और समयबद्ध तरीके से रिक्त पदों को भरने के लिए मंत्रालयों/विभागों को निर्देश जारी किए गए हैं।
केंद्र सरकार में रिक्तियों को मिशन-मोड दृष्टिकोण से संबोधित किया गया है, जिसमें अक्टूबर 2022 से आयोजित राष्ट्रीय रोजगार मेला कार्यक्रमों के दौरान लाखों नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं।
