बांग्लादेश में नई सरकार का गठन हो गया है. बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के अध्यक्ष तारिक रहमान ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली. उन्हें राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने शपथ दिलाई. शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रीय संसद भवन के साउथ प्लाजा में हुआ.
इसके बाद मंत्रियों और राज्य मंत्रियों ने भी शपथ ली. राष्ट्रपति ने ही सभी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. करीब दो दशक बाद BNP के नेतृत्व वाली सरकार फिर से सत्ता में आई है. तारिक कैबिनेट में दो हिंदू मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई है.
12 फरवरी को हुए चुनाव में BNP ने 209 सीटें जीतीं, जबकि उसके गठबंधन सहयोगियों ने 3 सीटें हासिल कीं. नई सरकार का मंत्रिमंडल 50 सदस्यों का है. इसमें तारिक रहमान समेत 25 मंत्री और 24 राज्य मंत्री शामिल हैं. इसके अलावा तीन तकनीकी विशेषज्ञ (टेक्नोक्रेट) भी मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं. इस मंत्रिमंडल की खास बात यह है कि इसमें कई नए चेहरे शामिल हैं. 25 मंत्रियों में से 17 पहली बार मंत्री बने हैं. 24 राज्य मंत्रियों में सभी नए हैं. प्रधानमंत्री तारिक रहमान भी पहली बार मंत्रिमंडल के सदस्य बने हैं.
ये नेता पहली बार मंत्री बने
पहली बार मंत्री बनने वालों में तारिक रहमान, एजेडएम जाहिद हुसैन, खलीलुर रहमान (टेक्नोक्रेट), अब्दुल अवल मिंटू, मिजानुर रहमान मीनू, खंडाकर अब्दुल मोक्तादिर, अरिफुल हक चौधरी, जहीर उद्दीन स्वपन, मोहम्मद अमीन उर राशिद (टेक्नोक्रेट), अफरोजा खानम रीता, शाहिद उद्दीन चौधरी एनी, मोहम्मद असदुज्जमां, जकारिया ताहेर सुमन, दीपेन दीवान, फकीर महबूब अनम स्वपन, सरदार सखावत हुसैन बकुल और शेख रबीउल आलम शामिल हैं.
ये नेता पहली बार राज्य मंत्री बने
पहली बार राज्य मंत्री बनने वालों में एम रशीदुज्जमां मिल्लत, अनिंद्य इस्लाम अमित, मोहम्मद शरीफुल आलम, शमा ओबैद इस्लाम, सुल्तान सलाहुद्दीन टुकू, कैसर कमाल, फरहाद हुसैन आजाद, अमीनुल हक (टेक्नोक्रेट), मीर मोहम्मद हेलाल उद्दीन, हबीबुर रशीद, मोहम्मद राजीब अहसन, मोहम्मद अब्दुल बारी, मीर शाहे आलम, जोनायद साकी, इशराक हुसैन, फरजाना शर्मिन, शेख फरीदुल इस्लाम, नुरुल हक, यासर खान चौधरी, इकबाल हुसैन, एम ए मुहिथ, अहमद सोहेल मंज़ूर, बॉबी हज्जाज और अली नेवाज़ महमूद खय्याम शामिल हैं.
रहमान ने खारिज किया जुलाई चार्टर
BNP ने जनमत संग्रह को मानने से इनकार कर दिया है. मंगलवार (17 फरवरी) को तारिक रहमान समेत BNP के सांसदों ने संवैधानिक सुधार आयोग के सदस्य के रूप में शपथ नहीं ली. जुलाई चार्टर एक प्रस्ताव है, जिसके तहत लोकतंत्र में सुधार की कवायद होनी थी. इसके लिए सबसे पहले सभी चुने हुए सांसदों को संवैधानिक सुधार परिषद के सदस्य के रूप में शपथ कराना था. बीएनपी ने इसे नहीं माना. पार्टी नेताओं का कहना है कि हम इसके लिए नहीं चुने गए थे.
