कांग्रेस नेता की बजट पर प्रतिक्रिया
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने रविवार को केंद्रीय बजट से पहले केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार ने ऐसे उपायों पर ध्यान केंद्रित किया है, जिनका जमीनी स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
पायलट ने गरीबों, किसानों, युवाओं और मध्यम वर्ग के लिए राहत देने वाले कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उदयपुर में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, “आज केंद्र सरकार बजट पेश करेगी। पिछले कुछ वर्षों में, हमने देखा है कि बजट केवल सरकार के इरादों को दर्शाने का एक माध्यम बन गया है। भाजपा सरकार ने सत्ता में रहते हुए उन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है, जिनका आम जनता पर कोई खास असर नहीं है। सरकार ने एमजीएनआरईजीए को लगभग समाप्त करने के लिए एक नया कानून बनाया है। वे इसे सुधारने का दावा कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि देश में औसतन 35 दिनों तक ही इसका उपयोग हो रहा है, जबकि उन्होंने 125 दिनों का वादा किया है।
पायलट ने आगे कहा कि पहले गांवों में पंचायतों के माध्यम से निर्णय लिए जाते थे, जहां सरपंच और जन प्रतिनिधि बजट की मांग करते थे। अब सरकार खुद बजट तय कर रही है और काम को दिल्ली से थोप रही है। इस प्रकार, यह सरकार गरीबों की आर्थिक सुरक्षा को छीनने का प्रयास कर रही है। उन्होंने तीन विवादास्पद कानूनों का भी जिक्र किया और कहा कि वे उसी हठधर्मिता से बनाए गए हैं। हम चाहते हैं कि आगामी वित्तीय वर्ष में सरकार गरीबों, किसानों, युवाओं और मध्यम वर्ग को राहत प्रदान करे।
इस बीच, केंद्रीय बजट के पेश होने से पहले, विपक्षी नेताओं ने संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी (एसपी) के सांसद अखिलेश यादव ने केंद्रीय बजट पर संदेह व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले बजटों से केवल एक छोटे वर्ग को ही लाभ मिला है और उन्होंने सरकार से यह मूल्यांकन करने का आग्रह किया कि क्या उसने अपने वादों को पूरा किया है।
