रक्षा मंत्रालय ने साल 2026-27 के लिए 7.8 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। रक्षा बलों को आधुनिकीकरण के लिए 2.19 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे।
कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने कहा कि क्या हमें डेवलप्ड देशों जितना बजट मिल रहा है?
हमें उम्मीद है कि हमें बराबर बजट मिलेगा…”
बजट पेश होने के बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का संबोधन खत्म हो गया। इसके साथ ही लोकसभा की कार्यवाही आज के लिए स्थगित हो गई है।
शेयर बाजार धड़ाम: डे हाई से SENSEX 2800 से ज्यादा प्वाइंट्स टूटा, निफ्टी भी हुआ लाल
शेयर मार्केट में बजट का नेगिटिव प्रभाव जारी है, एक ओर जहां सेंसेक्स डे हाई 2800 से ज्यादा प्वाइंट टूटा तो वहीं निफ्टी भी 800 से ज्यादा प्वाइंट टूटा
Budget 2026: निर्मला का वो ऐलान, जिससे क्रैश हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 2800 तो निफ्टी 800 अंक तक टूटा
छोटे करदाताओं और निवेशकों के लिए टैक्स प्रक्रिया होगी सरल- निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘मैं छोटे करदाताओं के लिए एक नई योजना का प्रस्ताव करती हूं, जिसमें एक नियम आधारित स्वचालित सिस्टम के ज़रिए कम या शून्य TDS डिडक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त किया जा सकेगा। इसके लिए अब असेसिंग ऑफिसर को आवेदन देने की आवश्यकता नहीं होगी। टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए, जिनके पास कई कंपनियों की सिक्योरिटीज़ हैं, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि डिपॉजिटरीज़ Form 15G या Form 15H निवेशक से स्वीकार कर सकें और उन्हें सीधे संबंधित कंपनियों को भेज सकें।’
आयकर कानूनों, टैक्स कलेक्शन से जुड़े ऐलान
नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा।
शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए TCS रेट घटाया गया। यह 5% से घटाकर 2% किया जाएगा।
रिटर्न संशोधन का समय बढ़ाया गया। नाममात्र फीस देकर रिवाइज रिटर्न फाइल करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा।
ITR फाइलिंग की समयसीमा
ITR 1 और ITR 2 फाइल करने वाले 31 जुलाई तक फाइल कर सकेंगे।
Non audit business cases और Trusts के लिए रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त होगी।
प्रॉपर्टी बेचने वाले NRI पर TDS नियम में बदलाव
अब TDS की कटौती निवासी खरीदार करेगा
पहले TAN की आवश्यकता होती थी, वह अब नहीं होगी।
Budget 2026: करदाताओं के लिए क्या बदलेगा? TDS से लेकर ITR तक सरकार ने किए ये बड़े बदलाव
इनकम टैक्स: एक अप्रैल, 2026 से नया कानून लागू हो जाएगा- निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने नए इनकम टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स फॉर्म को आसान किया जाएगा। एक अप्रैल, 2026 से नया कानून लागू हो जाएगा। इस कानून में तकनीकी खामी को दंड से जुर्माने में बदलने का प्रस्ताव है। छोटे टैक्स अपराधों में सिर्फ जुर्माना लगेगा। विदेश यात्रा पर लगने वाले टैक्स कम। विदेश यात्रा टीसीएस दर 5 फीसदी हुई। 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इस कानून में अघोषित आय एक करोड़ रुपये तक करने का प्रस्ताव है।
मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल से किसी व्यक्ति को मिले ब्याज पर अब आयकर नहीं लगेगा- निर्मला सीतारमण
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि विदेश यात्रा कार्यक्रम पैकेज की बिक्री पर TCS दर अब 2% होगी, जो पहले 5% और 20% थी। इसके लिए किसी राशि की शर्त नहीं होगी। उन्होंने यह भी बताया कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल से किसी व्यक्ति को मिले ब्याज पर अब आयकर नहीं लगेगा और इस पर TDS भी नहीं काटा जाएगा.
बजट का शेयर बाजार में नेगेटिव प्रभाव, सेंसेक्स 300 प्वांट चढ़कर गिरा, निफ्टी भी लुढ़का
केंद्रीय बजट के बाद शेयर बाजार में नकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली। कारोबार के दौरान सेंसेक्स करीब 300 अंकों की बढ़त के साथ ऊपर जाने के बाद अचानक दबाव में आ गया और अंत में गिरावट के साथ कारोबार करता दिखा। वहीं निफ्टी भी बढ़त बनाए रखने में नाकाम रहा और लाल निशान में फिसल गया।
नॉर्थ ईस्ट राज्यों में बुद्ध सर्किट बनेगा- निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उत्तर-पूर्वी भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई पहल का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बुद्ध सर्किट विकसित किया जाएगा। यह सर्किट अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में स्थापित होगा, जिससे धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।
Budget 2026: वित्त मंत्री ने बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के लिए क्या ऐलान किया?
बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं और आगामी योजनाओं का खाका पेश किया। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में बुनियादी ढांचे में निवेश पर लगातार जोर दिया गया है और यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। खास तौर पर पांच लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इन्फ्रा डेवलपमेंट को गति दी जाएगी।
वर्ष 2026-27 के लिए पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव
इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए आंशिक ऋण गारंटी उपलब्ध कराने हेतु इन्फ्रा रिस्क गारंटी फंड की स्थापना
समर्पित REIT के माध्यम से रियल एस्टेट परिसंपत्तियों की रिसाइक्लिंग प्रक्रिया को तेज करने की योजना
कार्गो के पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को प्रोत्साहित करने के लिए नए उपाय और प्रस्ताव
पूर्व में डानकूनी से लेकर पश्चिम में सूरत तक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण की घोषणा
Budget 2026: मंदिरों के लिए 5000 करोड़ रुपए, 5 रीजनल मेडिकल हब बनाने का ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि हमारा 2-3 शहरों और मंदिरों वाले शहरों पर फोकस रहेगा। इसके लिए 5000 करोड़ का एलोकेशन किया जा रहा है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि देश में हेल्थ प्रमोशन के लिए मौजूदा इंस्टीट्यूट्स अपग्रेड होंगे। साथ ही 1.5 केयर गिवर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा 5 रीजनल मेडिकल हब बनाए जाएंगे। ये हब कई तरह के जॉब के मौके खोलेंगे।
बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, रोजगार, पर्यटन को लेकर क्या ऐलान किया गया?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को लेकर कई अहम घोषणाएं कीं।
रोजगार और सेवा क्षेत्र
शिक्षा से रोजगार और उद्यमिता को जोड़ने पर विशेष फोकस
विकसित भारत के लिए सेवा क्षेत्र को कोर ड्राइवर के रूप में विकसित किया जाएगा
AI समेत नई तकनीकों के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन
दक्षता आधारित रोजगार
स्किल आधारित रोजगार को बढ़ावा
स्वास्थ्य पेशेवर तैयार करने वाले संस्थानों का अपग्रेडेशन
रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया जैसे विशेष क्षेत्रों पर जोर
अगले 5 वर्षों में 1 लाख एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल (AHP) जोड़े जाएंगे
1.5 लाख केयर गिवर्स को प्रशिक्षण दिया जाएगा
स्वास्थ्य और मेडिकल टूरिज्म
मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब की स्थापना
निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ हेल्थकेयर कॉम्प्लेक्स विकसित होंगे
कॉम्प्लेक्स में आयुष केंद्र, डायग्नोस्टिक, पोस्ट केयर और रीहैबिलिटेशन सेंटर शामिल होंगे
इससे स्वास्थ्य क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे
योग और आयुर्वेद
प्राचीन योग पद्धति और आयुर्वेद को बढ़ावा
तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थानों की स्थापना
जामनगर में एक रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा
लोन लिंक्ड कैपिटल सपोर्ट स्कीम का भी ऐलान किया
ऑरेंज इकोनॉमी
गेमिंग, कॉमिक्स जैसे सेक्टर में 2030 तक 20 लाख पेशेवरों की जरूरत
AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित की जाएंगी
पूर्वी भारत में नए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान की स्थापना
शिक्षा
बड़े औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के पास 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाई जाएंगी
हर जिले में एक महिला छात्रावास का निर्माण
पर्यटन
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी की स्थापना
20 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर 10 हजार गाइड्स के कौशल उन्नयन की योजना
नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड की शुरुआत
वर्ल्ड ट्रैकिंग एंड हाइकिंग: हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, अराक्कू घाटी में माउंटेन ट्रेल्स बनेंगे। ओडिशा, कर्नाटक, केरल में टर्टल ट्रेल्स बनेंगे।
खेल
खेलो इंडिया मिशन की स्थापना होगी। अगले 10 वर्ष में इसके तहत काम किया जाएगा। इसके तहत प्रशिक्षण केंद्र बनाएंगे।
व्यवस्थित तरीके से कोच और सपोर्ट स्टाफ को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रतियोगिताएं और लीग होंगी।
खेल ढांचे को प्रशिक्षण और प्रतियोगिता के लिए विकसित किया जाएगा।
अगले 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग, बनारस और पटना में जहाज मरम्मत सुविधाएं- वित्त मंत्री
इसके अलावा अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने बताया कि पांच वर्ष में 20 नए जल मार्ग शुरू होंगे। वाराणसी और पटना में जहाज मरम्मत सुविधा स्थापित होगी। समुद्री विमान वीजीएफ योजना की शुरुआत होगी।
AI मिशन फंड को लेकर बड़ा ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण को दौरान बताया कि AI का इस्तेमाल बहुत बड़े लेवल पर होगा। AI मिशन, क्वांटम मिशन, इनोवेशन फंड के जरिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा।
बैंकिंग सिस्टम के लिए बनेगी हाई लेवल कमेटी- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
लोकसभा में बजट भाषण देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश का बैंकिंग सिस्टम इस समय मजबूत स्थिति में है और बैंकों की बैलेंसशीट सुदृढ़ बनी हुई है। उन्होंने बताया कि ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग सेक्टर के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (PFC) और REC की रीस्ट्रक्चरिंग की जाएगी। इसके अलावा कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट को बढ़ावा देने के लिए टोटल रिटर्न स्वैप की शुरुआत होगी। नगर निकायों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से म्यूनिसिपल बॉन्ड के लिए 100 करोड़ रुपये की विशेष योजना लाने का भी ऐलान किया गया।
Budget 2026: सात हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का एलान
बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में रेल कनेक्टिविटी को नई रफ्तार देने का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि भारत में छह हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। प्रस्तावित कॉरिडोर में मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी रूट शामिल हैं। इन परियोजनाओं से प्रमुख शहरों के बीच यात्रा समय घटेगा और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
वित्त मंत्री ने तीन राज्यों में माइनिंग कॉरिडोर का किया ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि ओडिशा, केरल और छत्तीसगढ़ में माइनिंग कॉरिडोर बनाया जाएगा।
छोटे और मझोले उद्यमों को मजबूती देने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का ग्रोथ फंड बनाया जाएगा- वित्त मंत्री
वित्त मंत्री ने घोषणा की कि छोटे और मझोले उद्यमों (SME) को मजबूती देने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का ग्रोथ फंड बनाया जाएगा। इसके साथ ही सरकार टेक्सटाइल सेक्टर को भी प्रोत्साहन देने की तैयारी में है। बजट में यह भी ऐलान किया गया कि 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा, जिससे शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को नई गति मिलेगी।
यह कर्तव्य भवन में बना पहला बजट है- निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह कर्तव्य भवन में बना पहला बजट है। हमारा दूसरा कर्त्वय लोगों की आकांक्षा को पूरा करना है। तीसरा कर्तव्य सबका साथ सबका विकास करना है।
घरेलू विनिर्माण क्षमता का निर्माण किया गया, ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत किया गया- निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश कर रही हैं। उन्होंने कहा, घरेलू विनिर्माण क्षमता का निर्माण किया गया, ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत किया गया। सरकार ने लोकलुभावनवाद की बजाय आम लोगों को प्राथमिकता दी। सरकार ने बयानबाज़ी की जगह सुधारों को चुना। मोदी सरकार ने असमंजस छोड़कर निर्णायक कार्रवाई का रास्ता अपनाया। भारत की विकास यात्रा लगातार आर्थिक वृद्धि और नियंत्रित महंगाई से चिन्हित रही है। नीतिगत फैसलों से मजबूत मैक्रो-आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित हुई है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश कर रही हैं बजट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में अपना 9वां केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं, टैक्सपेयर्स, किसान, युवा और निवेशक को बजट से कई उम्मीदें हैं।
केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्रीय बजट 2026-2027 को मंजूरी दी।
