छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में एक बार फिर नियमों को अनदेखा कर करोड़ों रुपए के टेंडर निकालने का मामला सामने आया है। लोरमी विधानसभा इलाके में 59 काम के लिए करीब 6 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है।
जिसमें कहा गया है कि विभागीय समसंख्यक आदेश 1 अप्रैल द्वारा प्रदेश के समस्त नगर पालिका निगम एवं नगर पालिका परिषदों तथा समस्त नगर पंचायत में राशि रुपए 20 लाख एवं अधिक लागत के समस्त विकास कार्यों की समस्त निविदाएं है। ई टेंडरिंग के माध्यम से किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य शासन द्वारा उक्त आदेश में संशोधन करते हुए 10 लाख रुपए एवं अधिक लागत के समस्त विकास कार्यों की समस्त निविदा ई टेंडरिंग के माध्यम से आमंत्रित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
जहां सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति लोरमी द्वारा करोड़ों रुपए के विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए 7 अप्रैल 2025 को ऑफलाइन निविदा जारी किया गया। जबकि, छत्तीसगढ़ शासन से 28 मार्च 2025 को एक आदेश जारी किया गया था।
