प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जुलाई को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ‘डिजिटल इंडिया’ के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। यह कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक्स और इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय द्वारा ‘डिजिटल इंडिया’ के 2015 में लॉन्च होने के 6 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। इस मौके पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री भी मौजूद रहेंगे।
डिजिटल इंडिया भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने की दृष्टि से भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। डिजिटल इंडिया’ न्यू इंडिया की सबसे बड़ी सफलता की कहानियों में से एक रही है। इसने सेवाओं को सक्षम बनाने, सरकार को नागरिकों के करीब लाने, नागरिक जुड़ाव को बढ़ावा देने और लोगों को सशक्त बनाने में अहम योगदान दिया है।
डिजिटल इंडिया पहल में ग्रामीण क्षेत्रों को हाई-स्पीड इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ने की योजना शामिल है। इसमें तीन मुख्य घटक शामिल हैं: सुरक्षित और स्थिर डिजिटल बुनियादी ढांचे का विकास, सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप से वितरित करना, और सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता। कल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतनेट परियोजना के तहत सभी गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए अतिरिक्त 19,041 करोड़ रुपये आवंटित किए। अब इस परियोजना के लिए कुल परिव्यय बढ़कर 61,109 करोड़ रुपये हो गया है।
भारतनेट परियोजना के तहत, सरकार ने शुरू में सभी 2.52 लाख ग्राम पंचायतों को हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड सेवाओं के साथ कवर करने का लक्ष्य रखा था। प्रधानमंत्री ने बाद में सभी गांवों को भी कवर करने के लिए परियोजना के विस्तार की घोषणा की। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम परिवर्तनकारी यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से नागरिकों के लिए उपलब्ध हों।
