केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसे अरुणाचल प्रदेश सरकार से रिकॉर्ड प्राप्त करने में “गैर-सहयोग” का सामना करना पड़ा है।
यह जांच सार्वजनिक कार्यों के अनुबंधों में कथित अनियमितताओं के संबंध में की जा रही है।
सीबीआई ने कहा कि ये अनुबंध उन कंपनियों को दिए गए थे जो मुख्यमंत्री पेमा खांडू के रिश्तेदारों के स्वामित्व में या उनसे जुड़े हैं।
सीबीआई की स्थिति रिपोर्ट पर ध्यान देते हुए, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव और गृह सचिव को नोटिस जारी किए हैं, जिसमें उनसे जवाब मांगा गया है।
पीठ ने दोनों अधिकारियों को 24 अगस्त को अदालत में पेश होने और कथित गैर-सहयोग और पूर्व के निर्देशों का पालन न करने के कारणों को स्पष्ट करने का निर्देश दिया।
6 अप्रैल को, शीर्ष अदालत ने सीबीआई को निर्देश दिया था कि वह दो सप्ताह के भीतर अरुणाचल प्रदेश में सार्वजनिक कार्यों के अनुबंधों के लिए प्राथमिक जांच शुरू करे। यह अनुबंध कथित तौर पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू के परिवार के सदस्यों को दिए गए थे।
अदालत ने कहा कि राज्य और इसके संस्थान किसी भी राजनीतिक या प्रशासनिक कार्यकारी की इच्छाओं के अनुसार लाभ नहीं दे सकते। इस मामले में “स्वतंत्र जांच” की आवश्यकता है।
अदालत ने कहा कि प्राथमिक जांच और उसके बाद की जांच, यदि कोई हो, 1 जनवरी 2015 से 31 दिसंबर 2025 तक के सार्वजनिक कार्यों के अनुबंधों और कार्य आदेशों को कवर करेगी।
यह निर्णय एनजीओ सेव मोन रीजन फेडरेशन और वॉलंटरी अरुणाचल सेना द्वारा दायर याचिका पर दिया गया था, जिसमें सीबीआई या एसआईटी जांच की मांग की गई थी।
सोमवार की घटनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए, कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा, “यह अपेक्षित था। 6 अप्रैल 2026 को, सुप्रीम कोर्ट ने अपने विवेक से पीडब्ल्यूडी अनुबंधों की सीबीआई जांच का आदेश दिया था।”
“अरुणाचल प्रदेश में पीडब्ल्यूडी मंत्री स्वयं मुख्यमंत्री हैं। वह अपने पद पर बने हुए हैं, जो प्रधानमंत्री की सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही और ईमानदारी के प्रति झूठे वादे को दर्शाता है,” रमेश ने सोशल मीडिया पर लिखा।
कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला किया, जब सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव को 24 अगस्त को पेश होने के लिए बुलाया।
