महिलाओं के आरक्षण विधेयक की स्थिति
सत्तारूढ़ NDA के पास संसद में महिलाओं के आरक्षण विधेयक को दो-तिहाई बहुमत से पारित कराने के लिए आवश्यक संख्या नहीं है, जब तक कि यह अन्य पार्टियों से समर्थन नहीं जुटा ले या कुछ को अनुपस्थित नहीं करवा ले।
NDA के पास लोकसभा में 293 सदस्यों का समर्थन है, जो कि सदन का 54 प्रतिशत है, जबकि विपक्ष के पास 233 सांसद हैं।
इसके अलावा, 7 सांसद स्वतंत्र हैं, जबकि 7 अन्य सांसद YSRCP, AIMIM और शिरोमणि अकाली दल जैसी पार्टियों से हैं, जिन्होंने अभी तक विधेयकों का खुलकर समर्थन नहीं किया है।
विधेयकों के लिए 360 सांसदों का समर्थन आवश्यक है, जिसमें संविधान संशोधन विधेयक भी शामिल है, जो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई है।
लोकसभा से विधेयकों को मंजूरी मिलने के लिए, समाजवादी पार्टी (37 सांसद), तृणमूल कांग्रेस (28 सांसद) या DMK (22 सांसद) में से कम से कम दो प्रमुख विपक्षी पार्टियों को अनुपस्थित रहना होगा। कांग्रेस के पास लोकसभा में 98 सांसद हैं।
दूसरी ओर, NDA में भाजपा के पास 240 सांसद, TDP के 16 और JDU के 12 सांसद हैं।
यदि विधेयकों को लोकसभा से मंजूरी नहीं मिलती है, तो उन्हें राज्यसभा में नहीं लिया जाएगा।
राज्यसभा में, NDA के पक्ष में 141 सदस्य हैं, जो कि उच्च सदन का 58 प्रतिशत है, और विपक्ष के पास 83 सांसद हैं।
BRS, YSRCP, BJD, BSP और स्वतंत्रों के पास उच्च सदन में 20 सांसद हैं, जिनके वोट निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं।
संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन में पारित कराने के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन को 163 सांसदों का समर्थन चाहिए, जो कि सदन का दो-तिहाई बहुमत है।
भाजपा के पास राज्यसभा में 107 सांसद हैं, जबकि कांग्रेस के पास 28, TMC के 13, AAP के 10 और DMK के 8 सांसद हैं।
सूत्रों के अनुसार, कई भाजपा सांसदों ने निजी तौर पर स्वीकार किया है कि उनके पास महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने के लिए संख्या नहीं है।
संविधान में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है: कुल सदस्यता का बहुमत (50 प्रतिशत से अधिक) और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत।
इसलिए यदि सभी 540 सदस्य, जो वर्तमान में सदन में हैं, उपस्थित और मतदान करते हैं, तो दो-तिहाई बहुमत का मानक 360 होगा।
विधेयकों को पारित कराने के लिए सभी पार्टियों का समर्थन मांगते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में एक भावुक अपील की, यह कहते हुए कि यदि विपक्ष विधेयकों का विरोध करता है तो उन्हें सभी श्रेय मिलेगा, लेकिन यदि सभी समर्थन करते हैं तो वह सभी को “खाली चेक” देने के लिए तैयार हैं।
महिलाओं के कोटा कानून में संशोधन के लिए संविधान (131वां संशोधन) विधेयक लोकसभा में गुरुवार को वोटों के विभाजन के बाद पेश किया गया।
दो सामान्य विधेयक – परिसीमन विधेयक और संघ क्षेत्र कानून (संशोधन) विधेयक, जो दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर के संघ क्षेत्रों में प्रस्तावित संशोधित महिलाओं के कोटा कानून को लागू करने के लिए हैं, भी पेश किए गए।
इस बीच, महिलाओं के कोटा कानून में संशोधन और परिसीमन आयोग की स्थापना के लिए लोकसभा में तीन विधेयकों पर मतदान शुक्रवार को शाम 4 बजे होगा।
