भारत की थोक मूल्य मुद्रास्फीति (WPI) फरवरी के 2.13% से बढ़कर मार्च में 3.88% पर पहुंच गई. मार्च 2026 में महंगाई की यह पॉजिटिव दर मुख्य रूप से कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, अन्य मैन्युफैक्चरिंग, नॉन-फूड आइटम्स, बेसिक मेटल्स और फूड आइटम्स की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण है.
अर्थशास्त्रियों के रॉयटर्स सर्वे में WPI आधारित महंगाई का एस्टिमेट लगाया गया था कि यह बढ़कर सालाना 3.04% हो जाएगी. सोमवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत की रिटेल महंगाई फरवरी के 3.21% से बढ़कर मार्च में साल-दर-साल आधार पर 3.4% हो गई. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मिडिल ईस्ट से जियो-पॉलिटिकल टेंशन और सप्लाई-साइड प्रेशर का कीमतों पर असर पड़ना शुरू हो गया था.
मध्य पूर्व युद्ध का डर
महंगाई के ये लेटेस्ट आंकड़े ईरान, इजराइल और अमेरिका से जुड़ी बढ़ती जियो-पॉलिटिकल अनिश्चितता की बैकग्राउंड में आए हैं, जिससे ग्लोबल ऑयल सप्लाई में डिसरप्शन को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं. अमेरिका द्वारा ईरानी बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकाबंदी लगाने के बाद टेंशन बढ़ गया, जिससे एनर्जी मार्केट्स अनस्टेबल हो गए और क्षेत्रीय तनाव और तेज़ हो गई.
इस कदम से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर दबाव पड़ा है, जो ग्लोबल ऑयल शिपमेंट के लिए एक क्रिटिकल रूट है. वाशिंगटन ने कहा कि ये रिस्ट्रिक्शन ईरानी समुद्री गतिविधियों से जुड़े जहाजों को टारगेट करेंगे, जबकि बड़े स्तर पर डिसरप्शन को कम करने के लिए गैर-ईरानी बंदरगाहों तक आवाजाही की अनुमति अभी भी दी जाएगी.
महंगाई पर RBI MPC
अपनी अप्रैल की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में, भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि हालांकि भारत के इकोनॉमिक फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं, लेकिन अगर ग्लोबल टेंशन बना रहता है या बढ़ता है, तो बाहरी झटके और तेज हो सकते हैं.
केंद्रीय बैंक की दर-निर्धारण समिति ने वित्त वर्ष 27 के लिए CPI महंगाई का एस्टिमेट 4.6% लगाया है, जिसमें तिमाही अनुमान Q1 में 4.0%, Q2 में 4.4%, Q3 में 5.2% और Q4 में घटकर 4.7% रहने का है. कोर इंफ्लेशन का अनुमान 4.4% लगाया गया है. केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि यह पहली बार है जब उसने इतना डिटेल्ड तिमाही डिटेल दिया है, जो ट्रांसपेरेंसी और हितधारकों के सुझावों पर बढ़ते फोकस को दिखाता है.
